18 Aug,2024

बिराटनगर / भदौ २ / २०८१ बिराटनगर महानगरपालिकाको न्यायीक समिती दिन दिनै लोकपृय बन्दै गएको छ । विभिन्न घटना तथा सामाजिक कुसंस्कारबाट पीडित बनेका गरिब तथा निमुखा नगरबासीहरुले न्याय पाउन थालेपछी समिती लोकपृय बन्दै गएको हो ।

बिराटनगर महानगरपालिकाले न्यायीक समितिको स्थापनाकालदेखि नै अनपढ तथा कमजोर नगरबासिहरुले पनि सहजरुपमा आफ्ना कुरा राख्न सकुन र यथोचित न्याय पाउन सकुन भनेर कानून तथा न्याय शाखाको स्थापना गरि कार्य गर्दै आएको छ ।बिराटनगर महानगरपालिकाको उक्त कानून शाखामा पुगेपछी कुनै पनि पीडितले वकिल खोज्ने झन्झट, अड्डा र अदालतमा जस्तो हाकिम वा कर्मचारी, प्रहरी प्रशासन रिझाउने दुख, खर्च जुटाउने काम केही गर्नु पर्दैन । त्यस माथि बिनापैसा बिधिपुर्बकको निबेदन लेखिदिने ब्यबस्था पनि कानून शाखाले मिलाईदिएको छ । त्यसैले पनि कमजोर नगरबासिका लागि न्यायीक समिती ” आफ्नो कार्यक्रम ” बनेको छ ।

बिराटनगर महानगरपालिकामा उपमेयर शिल्पा निराला कार्कीको संयोजकत्वमा न्यायीक समिती कार्यरत छ । प्रत्येक सोमबार र बुधबार ईजलास संचालन हुने गरेको छ । कानून तथा न्याय शाखाले पेश गरेका मुद्दाहरु ईजलासमा व्यापक छलफल पछि पीडित तथा पिडकको उपस्थितिमा निर्णय गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने ब्यबस्था छ ।

बिराटनगर महानगरपालिकाको न्यायीक समितिले आ. ब. २०८०/०८१ मा ३०१ वटा मुद्दा हेरेकोमा २५० वटा मुद्दाको फर्स्योट गरि कार्यान्वयन समेत गरेको छ । यो बर्ष सबैभन्दा बढी लैङ्िगक र घरेलु हिंशाका मुद्दा परेका थिए भने जग्गा किचोला र ध्वनी प्रदिषण, फोहर मैला जस्ता मुद्दा पनि दर्ता भएका थिए ।

बिराटनगर महानगरपालिकाले गत बर्ष २०७९/०८० देखि लैङ्िगक हिंसा निबारण कोष कार्यक्रम संचालन गरि लैङ्िगक हिंसामा परेका पीडितहरुको ब्यबस्थापन तथा औषधोपचारमा सहयोग पुर्याउदै आएको छ । ०८०/८१ मा यस कार्यमा करिब दस लाख खर्च भएको बताईन्छ ।

पढालेखा र शिक्षित मानिसहरुले नै मूर्ख बनेर घरेलु तथा लैङ्िगक हिंसा गर्ने गरेका मुद्दा पनि कानून शाखामा आउने गरेका छन । डाक्टरले श्रीमतीलाई मरणासन्न हुनेगरी कुटपिट गरि चोट पुर्याएको, सासुले बुहारीलाई खान लाउन नदिई घरबाट निकालेको, गरिब र निमुखा नागरिकको बर्षौदेखी सम्पत्ति हडपेको जस्ता गम्भीर मुद्दा पनि न्यायीक समितिमा आउने गरेका छन ।हालै मात्र बिराटनगर १८ का एक धनाढ्यले १०/११ बर्षदेखि केही पैसाको ब्याज ( मिटरब्याज ) नतिरेको निहु पारी ६ जना गरिबको जग्गा जमीन र त्यसको उब्जनी समेत कब्जा गरेको मुद्दामा पीडितले न्याय पाएको घटना ताजै छ । यस मुद्दामा सबै बर्षको नोक्सानी तिराउन मेयर नागेश कोइराला आफै लागिपर्नु भएको र उहाकै सकृयतामा सबै पीडितले क्षतिपूर्ति पाएको घटना पनि ताजै छ । यसरी ठुलाबडा र धनाढ्यहरु पनि कानूनी कारबाहीमा पर्न थालेपछि र गरिब र निमुखाले न्याय पाउन थालेपछि न्यायीक समितिप्रति जन आकर्षण बढ्न थालेको हो ।

जिल्ला अदालत भन्दा तल्लो न्यायीक निकायको मान्यता र अधिकार पाएका न्यायीक समिती देशका सबै स्थानीय तहमा २०७५ सालमा गठन भएका हुन । नेपालको सम्बिधानको धारा २१७ ले यसको ब्यबस्था गरेको छ । सबै स्थानीय तहको उप प्रमुखको संयोजकत्वमा गाउँ वा नगर सभा सदस्यहरु मद्दे दुई जना निर्बाचित समेत तीन सदस्यीय समिती बन्ने ब्यबस्था संविधानले गरेको छ ।