थारु भाषालाई समेट्न माग

बिराटनगर / साउन २९ / कोशी प्रदेश सरकारले “सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा ब्यबस्था गर्न बनेको बिधेयक” मा थारु भाषालाई समाबेश नगरेकोमा थारुहरुले तिब्र बिरोध जनाएका छन । प्रदेश सरकारको गत साउन १५ गतेको बैठकले नेपाली भाषाका साथै मैथिली र लिम्बू भाषालाई मात्र प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा हुनेगरी नीति पारित गरेको थियो ।

मोरङ, सुनसरी, झापा र उदयपुरका थारुसम्बद्द दर्जन बढी संघ संस्थाहरुले आज एक सङ्युक्त प्रेस बिज्ञप्ति प्रकाशित गरि कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेशका ४.४० प्रतिशत सङ्ख्यामा रहेका थारुहरुको मातृभाषालाई बदनियतपूर्ण तवरबाट पन्छाएर अपमान गरेको तथा थारुहरुको संस्कृति माथी प्रहार गरेको आरोप लगाउदै उक्त कार्यको निन्दा र भर्त्सना गरेका छन ।

मोरङ, सुनसरी, झापा र उदयपुरका थारु कल्याणकारीणी सभाहरु, लोकतान्त्रिक थारु संघहरु, थारु राष्ट्रिय मुक्तिमोर्चाहरु, थारु महिला सभाहरु, थारु बिद्यार्थीहरु ,पत्रकारहरु, थारु चलचित्रकर्मीहरु र स्थानीय निकाय समितिहरु समेतले बिज्ञप्ति मार्फत सरकारले तत्काल साउन १५ गतेको निर्णय सच्याउनु पर्ने अन्यथा आन्दोलन गर्न बाध्यहुने चेतावनी दिएका छन ।

थारु भाषालाई प्रदेश कामकाजको भाषा बनाउन आग्रह गर्दै आजै कोशी प्रदेशका मुख्य मन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई ज्ञापनपत्र पनि बुझाइएको छ । कोशी प्रदेश सरकारको साउन १५ को निर्णयबाट आफ्नो भाषा, संस्कृति, धर्म र परम्परा माथि नै ठाडो प्रहार भएको, समग्र थारु समुदायलाई हेपेको र सरकारले काखा – पाखाको नीति लिएको आफुहरुले महसुस गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित बुज्रुकहरुले बताएका छन ।