काठमाडौं / श्रावण ९ – पृथ्वीका दुवै ध्रुवमा तीव्र गतिमा पग्लिरहेको बरफले नेपालजस्ता हिमाली राष्ट्रका लागि अभूतपूर्व चुनौती सिर्जना गरेको छ। हालैका वैज्ञानिक अध्ययनहरूले देखाएअनुसार यो संकट अब केवल समुद्री सतह बृद्धिमा मात्र सीमित नरहेर विश्वव्यापी मौसम चक्र, जैविक विविधता र सामाजिक-आर्थिक संरचनामा गहिरो प्रभाव पारिरहेको छ।
नासा र युरोपेली अन्तरिक्ष एजेन्सी (ESA) का नवीनतम तथ्यांकअनुसार आर्कटिक समुद्री बरफ प्रत्येक दशकमा १३ प्रतिशतले घट्दै गएको छ। यस्तै, २०२३ मा एन्टार्कटिकको समुद्री बरफको मात्रा इतिहासकै न्यूनतम स्तरमा पुगेको रेकर्ड छ।
जलवायु विज्ञहरूका अनुसार यदि यही गतिमा परिवर्तन जारी रह्यो भने २१०० सम्ममा समुद्री सतह एक मिटरभन्दा बढी बृद्धि हुनसक्छ। यसले विश्वका साना टापु राष्ट्रहरू, तटीय शहरहरू र हिमाली क्षेत्रका मुलुकहरूमा बाढी र जनविस्थापनको गम्भीर समस्या निम्त्याउने वैज्ञानिकहरूको चेतावनी छ।
अमेरिकी जलवायु वैज्ञानिक डा. जेनिफर फ्रान्सिसले भनिन्, “ध्रुवीय बरफको पग्लाइ मात्र तापक्रम वृद्धिको संकेत होइन। यसले विश्वको सम्पूर्ण मौसम प्रणालीलाई अस्थिर बनाउँदै छ।”
नेपाली जलवायु नीति विशेषज्ञ प्राध्यापक रामकृष्ण पाण्डेका अनुसार हिमालय क्षेत्रको हिमनदी पग्लने दर ध्रुवीय परिवर्तनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छ। उनका अनुसार, “ध्रुवमा भएको परिवर्तनको प्रभाव नेपालका नदी प्रणाली, जलविद्युत् आयोजना र पर्यटन पूर्वाधारमा पर्ने निश्चित छ।”
२०१९ मा आइसल्याण्डले “Okjökull” नामक हिमनदीको सम्पूर्ण क्षयपछि पहिलो पटक औपचारिक शोक कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो। यो मानवीय गतिविधिका कारण पूर्णतः लोप भएको पहिलो हिमनदी हो।
नेपालमा इम्जा र गुलाङ्गला हिमनदीहरू तीव्र गतिमा पग्लिरहेका छन्। यसले हिमताल विस्फोट (GLOF) को जोखिम बढाउँदै पर्यटन सिजनमा अनिश्चितता र जल स्रोतमा संकट निम्त्याइरहेको छ।
चरम मौसमी घटनाहरू जस्तै अत्यधिक गर्मी, अनियमित वर्षा, बाढी र असामान्य हिउँदका कारण कृषि उत्पादनमा गम्भीर असर परिरहेको छ।
एभरेष्ट बेसक्याम्पलगायतका हिमाली पर्यटन गन्तव्यहरूमा जोखिम बढेको छ। पर्यटन सिजन छोटो हुँदै गएकाले यो क्षेत्रमा आर्थिक नोकसान हुने देखिएको छ।
वनस्पति र जीवजन्तुको प्राकृतिक बासस्थान परिवर्तन भई तिनीहरूको प्रवासन ढाँचामा विकृति आएको छ।
पेरिस जलवायु सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, ध्रुवीय अनुसन्धानमा लगानी वृद्धि र दिगो ऊर्जा प्रविधिमा विश्वव्यापी सहयोग आवश्यक छ।
सरकारले हिमाली पर्यटन नीतिलाई जलवायु परिवर्तनको लचकता समेटेर पुनर्संरचना गर्नुपर्छ। हिमनदी र हिमतालहरूको नियमित अनुगमन प्रणाली विस्तार गर्नुपर्छ।
जलवायु-अनुकूल पर्यटन पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा र जनचेतनामार्फत वातावरणीय जिम्मेवारी विकास गर्नुपर्छ। हरित पर्यटन नीति ल्याएर आन्तरिक र बाह्य पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्ने रणनीति तयार गर्नुपर्छ।
ध्रुवीय बरफको पग्लाइ अब मात्र वैज्ञानिक चर्चाको विषय होइन। यो हाम्रो दैनिक जीवन र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएको संकट हो। नेपालमा नदीहरू सुक्दै जानु, पर्यटकहरूको आगमनमा कमी र जल प्रकोप बढ्नु यसका प्रत्यक्ष प्रमाण हुन्।
पर्यटन मन्त्रालय र वातावरण मन्त्रालयले तत्काल जलवायु-उत्तरदायी नीति निर्माण गर्नुपर्छ। यो समयको माग हो, छनोट होइन।
समग्र रूपमा भन्दा, जलवायु संकटको सामना गर्दै हरित पर्यटनको दिशामा लाग्ने समय आएको छ। भविष्यको पर्यटन केवल मनोरञ्जन होइन, यो प्रकृति संरक्षण र दिगो विकासको माध्यम बन्नुपर्छ।
बिराटनगर / २०८३ जेठ ०८ /नेपाल पत्रकार महासंघ, मोरङ शाखाको १४ औ साधारण सभा हिजो…
बिराटनगर / २०८३ बैशाख २३ / केही दिनदेखि चर्चामा रहेको बिराटनगर जुट मिलका मजदुरहरुले मिल…
बिराटनगर / २०८३ बैशाख २० / पैतिसौ विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको उपलक्षमा नेपाल पत्रकार महासंघ,…
बिराटनगर / २०८३ बैशाख १० / नेपाल पत्रकार महासंघ, केन्द्रीय समितिको कार्यक्रम अनुसार आज सतहत्तरै…
बिराटनगर / २०८२ चैत्र २७ / बालेन सरकारले चैत्र १८ गते जारी गरेको बिज्ञापन सम्बन्धि…
बिराटनगर / २०८२ चैत्र २६ / सनातन युबा मञ्च नेपाल, मोरङ्ले बिराटनगर स्थित महेन्द्र चोकमा…