बिपन्नको उपचारमा कोशी सरकार उदासिन

बिराटनगर / फागुन २३ / कोशी प्रदेश भित्रका बिपन्न नागरिकलाई कडा रोग लागेमा उपचारमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले पुर्ब मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्की सरकारले ल्याएको लोकप्रिय कार्यक्रम एकबर्ष नपुग्दै सङ्कट्मा परेको छ । आर्थिक बर्ष २०८०/०८१ को बजेटमा सो कार्यक्रमका लागि बजेट बिनियोजन नगरिएपछि उक्त संकट उत्पन्न भएको हो । यसबाट कोशी प्रदेश सरकार बिपन्न जनताप्रती उदासिन देखिएको छ ।

कोशी प्रदेशमा बसोबास गर्ने सबै बिपन्न नागरिकहरुलाई मुटु रोग, मृगौला सम्बन्धी रोग, क्यान्सर, पार्किन्सन्स, अल्जाइमर, स्पाइनल इन्जुरी, हेड इन्जुरी, अप्लाष्टिक एनिमिया,थालिसिमिया र मस्तिष्क घात जस्ता घातक र खतर्नाक रोग लागेमा स्थानीय निकायको सिफारिसमा स्वास्थ्य मन्त्रालय मार्फत एक लाख रुपैया उपचार खर्च दिने नीति हिक्मत कार्की सरकारको पालामा ल्याइएको थियो तर बजेट अभाबमा हाल उक्त कार्यक्रम रोकिएको छ ।

आजसम्म २९२५ जनाले उपचार सहयोगको लागि निवेदन दिइसकेका छन र ५ सय जनाले सुबिधा रकम लिइसकेका पनि छन । २४२५ जना बिपन्नहरु हालसम्म सुबिधा पाउनबाट बन्चित छन । उनिहरुको रकम भुक्तानी गर्न मात्र करिब २५ करोड रुपैया खर्च हुने देखिन्छ । उक्त रकम जुटाउन प्रदेश सरकारको लागि अहिले चुनौती बनेको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि यो समस्या बिकराल बन्दैछ । प्रत्येक दिन निबेदन थपिदा छन तर पैसा आउने कुनै टुङ्गो छैन । गत साउन, भदौमै उक्त कार्यक्रमका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले माग गरेको रकम अर्थबाट अझै निकासा भएको छैन । निकासा कहिले हुने ? कुनै टुंगो छैन । यस सम्बन्धमा उच्च अधिकारीहरुसग पनि जबाफ छैन । अर्थ मन्त्रालयका प्रबक्ता उपसचिव खगेन्द्र खड्काले यो समस्या समाधान गर्न कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने छलफलकै बिषय भएको बताउनु भयो । स्वास्थ्य मन्त्रालय श्रोतले भने २/४ दिन भित्रै क्याबिनेटको बैठकले समाधान गर्ने बिश्वास व्यक्त गरे ।

कोशी प्रदेशका बिपन्न नागरिक का लागि निर्मित उपचार सहायता कार्यक्रमको कार्यबिधी बन्नुभन्दा बर्षौ अगाडिदेखिका बिरामीको पनि निबेदन लिइएको र दोहोरो सुबिधा पनि दिइएमा उक्त कार्यक्रमलाई थप आर्थिक भार पर्ने र कार्यक्रम असफलता तर्फ धकेलिने सम्भाबना बढेर गएको छ ।

कार्यक्रम संकटग्रस्त बन्नुमा बिपन्न नागरिकको तथ्यांक र सम्भाबित निबेदकको सहि आकलनबिना नै कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नु र कार्यबिधी निर्माणमा दुरदर्शिताको कमी हुनु रहेका छन । साथै प्रदेश सरकारले कार्यक्रमको महत्वलाई बेवास्ता गरि बजेट बिनियोजन नगर्नु अर्को मुख्य कारण रहेको छ ।