२०७६ भदौ १

विकास जलविद्युत्मा निजी क्षेत्रलाई ढोका थुन्दै सरकार

जलविद्युत्मार्फत हाल नेपालमा १ हजार ५० मेगावाट बराबरको विजुली उत्पादन भएकोमा निजी क्षेत्रको योगदानमात्रै ५ सय ५० मेगावाट छ । १०८ वर्षअघि सुरु भए पनि सरकारी क्षेत्रबाट ५ सय मेगावाट मात्र उत्पादन भएको छ भने निजी क्षेत्रबाट उत्पादन सुरु भएको २० वर्षमै यति धेरै उत्पादन हुन सकेको छ । निजी क्षेत्रसँग अहिले १५ हजार मेगावाट बराबरको सर्भे लाइसेन्स पनि छ । अध्ययन सकेर निर्माणमा गरेका आयोजनाको क्षमता ५ हजार ५ सय मेगावाट बराबर छ । तर, २ हजार ८ सय मेगावाट बराबरका आयोजनाले वित्तिय व्यवस्थापन गर्न नसकेको विद्युत् प्राधिकरणले तथ्यांकले देखाउँछ । पछिल्लो समयमा जलविद्युत् उत्पादन र विकासमा आक्रामक तरिकाले अघि बढिरहेको निजी क्षेत्र सरकारले ल्याएका नीति र देखाएको व्यवहारले संकटग्रस्त अवस्थामा पुगेका छन् ।

निजी क्षेत्रले आयोजनाका लागि लगानी जुटाउनका लागि हम्मेहम्मे परिरहेको बेला सरकारले ‘लोकप्रियता’ कालागि सरकारले ‘नेपालको पानी, जनताको लगानी’ अर्थात जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम ल्याएर गरेको व्यवस्थाले निजी क्षेत्रका जलविद्युत् प्रवद्र्धक झन संकटमा परेका छन् । सरकारी निकाय संलग्न भएर निर्माण भएका अधिकांश आयोजनाको लागत र समय दोब्बर भएका विगतका तीता उदाहरण भएपनि सरकारको ५१ प्रतिशत र जनताको ४१ प्रतिशत रहने गरी जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम घोषणा गरियो । ३ हजार ४ सय ७९ मेगावाटका १९ आयोजना निर्माण गर्ने गरी स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उपस्थित भएर २०७५ फागुन २ मा घोषणा गरिएको जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमलाई हालैको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि समावेश छ ।
२०७५ चैत २५ मा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्रालयले जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७६ मा जनताका जलविद्युत् कार्यक्रम अन्र्तगतका आयोजनाहरूका लागि जनताको तर्फबाट हाल्ने सेयरको १० प्रतिशत लगानीको अवसर दिने र लगानी गरेको त्यो इक्विटीको ८ प्रतिशत ब्याज दिने व्यवस्थालाई निजी प्रवद्र्धकहरूले सरकारको गलत कदमको रूपमा टिप्पणी गरेका छन् । निजी क्षेत्रले जलविद्युत् क्षेत्रमा ठूलो प्रगति गरिरहेको बेला इक्विटीमा विश्वमै नभएको इक्विटीमा ८ प्रतिशत ब्याज दिने निर्णय हुनु, निजी क्षेत्रलाई अनिवार्य क्रेडिट रेटिङको व्यवस्था गरेको धितोपत्र बोर्डले जनताको जलविद्युत्लाई आयोजनामा गर्नुनपर्ने व्यवस्था गर्नुजस्ता व्यवस्थालाई नेपाल सरकारको भेनेजुएलापथमा रूपमा विश्लेषण पनि गरिएको छ । सन् १९९८ मा सरकारले तेल उद्योगलाई सरकारीकरण गरेर समाजवादतर्फ जाने भन्दै निजी क्षेत्रलाई कमजोर बनाएपछि तेलको मुल्यमा उच्च गिरावट आएसँगै अर्थतन्त्र टाट पल्टेको थियो ।
गरिबका लागि सेवा सुविधा, स्वास्थ्य र शिक्षाका क्षेत्र निःशुल्क गराएर जनमुखी कार्यक्रम अघि बढाएको भेनेजुएलाको जस्तै पथमा वर्तमान सरकार लागेको र जनताको जलविद्युत् त्यसकै उपज भएको विश्लेषण गरिएको छ । अर्थशास्त्री डा. विश्व पौडेलको विश्लेषणमा सरकारले जलविद्युत्का निजी प्रवद्र्धकलाई दिने भनेर घोषणा गरेको प्रति मेगावाट ५० लाख, पोष्टपेड रेटलगायत नदिनुले सरकार निजी क्षेत्रका जलविद्युत् प्रवद्र्धकप्रति इमान्दार नरहेको देखाउने र लोकप्रियताको लागि जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम ल्याउनुले सरकारप्रति धेरै शंका जन्माएको छ । सरकारले नै जलविद्युत् आयोजना बनाउँदा बैकहरूले निजीको सट्टा सरकारी आयोजनामा लगानी गर्ने अवस्था आउने भएकोले ऋण समेत जुटाउन गाह्रो हुने उनीहरूको विश्लेषण छ । “सरकारको नीतिको कारण निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाहरू इक्विटी र ऋण दुवै जुटाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्,” प्रवद्र्धकहरू विश्लेषण गर्छन् ।
सरकारी निकायबाट जलविद्युत् क्षेत्रमा ठूलो प्रगति हुन नसकेपछि र निर्माण गरिएका आयोजनाहरू पनि अति महँगा देखिएपछि बहुदलीय प्रजातन्त्रपछि उदारीकरणको नीति अनुरूप २०४९ सालमा निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत् लगानीका लागि खुल्ला गरिएको थियो । अहिलेको सरकारले बोलीमा निजी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्ने भनेपनि नीतिगत र व्यवहारिक रूपमा जलविद्युत् आयोजनामा निजी क्षेत्रको लागि ढोका बन्दै गर्दै जान थालेको छ । “बैकहरूले लगानी गर्न नसकेको कारण धेरै आयोजनाहरूको वित्तिय व्यवस्थापन हुन नसकेको तथा जनताबाट लगानी जुटाउन समेत समस्या परिरहेको बेला कही नभएको सरकारले आफै जलविद्युत् आयोजना बनाएर इक्विटीमा ब्याज दिन थाल्नु र निजी जलविद्युत् आयोजनाले सबै प्रक्रिया पूरा गर्न ठूलो सास्ती बेहोर्नुपर्ने अवस्थाले सरकारले निजी क्षेत्रलाई ढोका बन्द गर्दै त छैन भनेर शंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ देखिएको छ,” स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का उपाध्यक्ष कुमार पाण्डे भन्छन्, “निजी क्षेत्रलाई रेटिङ गर्नुपर्ने, सरकारीलाई गर्नुनपर्ने व्यवस्था नपर्ने गरी भेदभाव गरिएको छ, यसले सरकार नीतिगत र व्यवहारिक दुवै रूपमा निजी क्षेत्रप्रति अनुदार देखिएको छ ।”
१० वर्षमा १५ हजार मेगावाटको लक्ष्य अनुसारको नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) आयोजनाको लिऊ वा तिर (टेक अर पे) विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) को सीमा सकिएर लिऊ र तिर (टेक एण्ड पे) पीपीए मात्र विद्युत् प्राधिकरणले गर्न थाल्नु तथा सरकारले १५ हजारको सट्टा २५ हजार÷३० हजार पुर्याउँदा समेत जनताको जलविद्युत्, सरकारको उत्पादन कम्पनी, विद्युत् प्राधिकरण, लगानी बोर्ड लगायतमार्फत अघि बढेका आयोजनाहरूको पीपीए गर्दा निजी क्षेत्रले थप गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको विश्लेषणसँगै प्रवद्र्धकहरू त्रसित देखिएका छन् । पछिल्लो समयमा आयोजनामा चाहिने विष्फोटक पदार्थमा सरकारकै भर पर्नु, वातावरण अध्ययन सकेपछि पनि वन जग्गा प्राप्तिमा ढिलाई हुनु, विद्युत् प्राधिकरणले प्रसारण लाइनको जिम्मा लिएपनि निर्माण ढिलाई गर्नु, स्थानीय सरकारको जलविद्युत् आयोजनालाई अवरोध गर्ने क्रम जारी रहनुलाई सरकारको निजी जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरूलाई ढोका थुन्ने कदमको रूपमा लिएका छन् ।
जलविद्युत् प्रवद्र्धक प्रकाश दुलाल बैकहरूको लगानीयोग्य रकम सरकारले जनताको जलविद्युत्मा लगानी गर्ने अवस्था सिर्जना गर्नु र निजी क्षेत्रले लगानीका लागि योग्य रकम नहुने वातावरण सिर्जना गर्दै सरकार निजी क्षेत्रको विपक्षमा उभिएको बताउँछन् । “निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्नुको सट्टामा जनताको जलविद्युत्मा राखिएका प्रावधानदेखि अन्य प्रक्रियागत झन्झटले सरकार निजी क्षेत्रको विपक्षमा रहेको देखाउँछ,” उनी भन्छन् ।
ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाको विपक्षमा नरहेको र सहजीकरण गरिरहेको बताउँछन् । “सरकारले जलविद्युत् क्षेत्रमा निजी क्षेत्र चाहिदैनौ भनेका छौ र माइनस पनि गरेका छैनौं,” मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रवीणराज अर्यालले भने, “टेक अर पे मा जानका लागि मन्त्रालयले गृहकार्य सुरु गरिसकेको छ भने जनताको जलविद्युत् जनताको सहभागितामा अघि बढाउन लागेको छ, यसले निजी क्षेत्रलाई केही असर गर्दैन ।”

Loading...