२०७६ जेष्ठ १०

सार्वजनिक खरिद ऐन र नियामावली समयानुकूल बनाउन माग

नेपाल निर्माण व्यवसायी संगठनले सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७६(७७ को नीति तथा कार्यक्रमको समर्थन गरेको छ । संगठनले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले समृद्धिको आधार समातेको भन्दै समर्थन गरेको जनाएको हो ।
संगठनका संयोजक यक्षध्वज कार्कीले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले विगतमा घोषणा गरेका कार्यक्रमलाई सम्पन्न गर्नेतिर आकर्षित गर्ने देखिएको सुनाए । उनले भने, “सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले भौतिक पूर्वाधारको विकासतर्फ विशेष ध्यान दिएको हामीले महशुस गरेका छौं । नीति तथा कार्यक्रम पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।” उनले क्रोनिक भएर बसेका निर्माण आयोजनालाई म्याद थप गरी निर्माण सम्पन्न गराउन विकास बजेटको उचित निकास दिन सरकारलाई आग्रह गरे ।

संयोजक कार्कीले सार्वजनिक खरिद ऐन–२०६३ र नियामावली–२०६४ लाई संशोधन गर्नुपर्ने माग गरे । उनले उक्त ऐन तथा नियामावलीमा कर्मचारीको तजबिजीको व्यवस्थालाई खारेज नगरेसम्म सरकारले ल्याएको जतिसुकै राम्रा र आकर्षक कार्यक्रम भए पनि कार्यान्वयन गर्न चुनौति भएकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराए । त्यस्तै, निर्माण व्यवसाय ऐन–२०५५ र नियमावली–२०५६ हालसम्म पनि संशोधन नभएकोमा गुनासो पोेख्दै कार्कीले भने, “ती दुवै ऐन र नियामावली तत्काल संशोधन गर्नुपर्छ । र, निर्माण व्यवसाय विकास परिषद्को पुनर्संरचना गर्नुपर्छ । यसको संरक्षक प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रहनुपर्छ । त्यस्तै, यो परिषद्मा निजी क्षेत्रको पनि प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ ।”
कार्कीले सार्वजनिक खरिद ऐनमा विद्यमान लागत अनुमान अंकको १५ प्रतिशतभन्दा बढी घटेर ठेक्का कबोल गर्ने बोलपत्रदातालाई थप धरौटीको व्यवस्था अव्यवहारिक भएकाले तत्काल खारेज गर्नुपर्ने माग गरे । उनले भने, “ऐनमा रहेका अन्य अमिल्दा दफासमेत संशोधन गर्न नेपाल सरकारसमक्ष हाम्रो जोडदार माग छ ।” त्यस्तै, उनले हाल चर्चामा आएजस्तो टर्न ओभर, कम्पनीहरूमाथि नै कारबाही वा कालोसूची, मुद्दामामिला आदिलाई लिएर बजारमा आएको मस्यौदाप्रति पनि आफूहरूको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाए ।

Loading...